प्रतिनिधि रजा शेख
२ लाख २२ हजारांहून अधिक अतिक्रमणधारकांना घरं आणि शेती उध्वस्त करण्याच्या नोटिसा शासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. कालच्या महामोर्चानंतर या लाखो कुटुंबांचा संसार वाचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मोर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारचा निरोप आला आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत विधानभवनात बैठक झाली. यावेळी खालील मुद्यांवर चर्चा झाली व खालील मागण्या सरकारने मान्य केल्या.
१. घरांसाठी केलेलं अतिक्रमण पाडण्यात येणार नाही.
२. अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांचे पट्टे त्यांच्या नावावर करण्यात येतील.
३. अतिक्रमण करून केलेली शेती उध्वस्त केली जाणार नाही, वा येणाऱ्या पिकांचा लिलाव होणार नाही. ज्याने शेती केली त्यालाच ते पीक मिळेल.
४. शेतीचे पट्टे शेती करणाऱ्यांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया आपल्याकडून सुरू केली जाईल. यासाठी अजून लढावं लागणार आहे.
५. SRA योजने अंतर्गत ज्यांच्या झोपड्या पाडण्यात आल्या व त्या प्रकल्पांचे बांधकाम रखडलेले आहे अशी लोकं बेघर असल्यासारखी आहेत. अशी सर्व प्रकल्प MHADA, MMRDA, CIDCO अशा सरकारी संस्थांकडे वर्ग करण्यात येतील.
६. SRA अंतर्गत बिल्डरकडून घराचे भाडे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. २ - ३ वर्ष काही बिल्डरांनी झोपडीधारकांना भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांना बेघर होण्याची वेळ आलेली आहे. अशी प्रकल्प ज्या सरकारी संस्थेकडे जातील त्या संस्थेने हे भाडे थकबाकी सकट झोपडीधारकांना देण्याचे ठरले.
७. BDD चाळींच्या संदर्भात चर्चा पूर्णत्वास पोहोचली नाही. परंतु पुढच्या बैठकीत हा मुद्दा पुन्हा मांडला जाईल.
तुफान पावसात उसळलेल्या तुफान गर्दीचा हा महामोर्चा यशस्वी झाल्याचे जाहीर केले. मागण्या मान्य केल्याबद्दल शासनाचे व सहकार्य केल्याबद्दल सर्व नागरिकांचे, मुंबई पोलीस व पोलीस आयुक्त यांचे आभार.
